21 सूत्रीय मांगों को लेकर करणी सेना परिवार का जन आंदोलन ये है प्रमुख मांगे

1. आरक्षण का आधार आर्थिक किया जावे , ताकि समाज के हर वर्ग के गरीबों को आरक्षण का लाभ मिल सके । एक बार आरक्षण मिलने पर दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं दिया जावे।

2. SC, ST एक्ट मे बिना जांच के गिरफ्तारी पर रोक लगे ।

3. SC, ST एक्ट की तर्ज पर सामान्य–पिछड़ा एक्ट बने जो सामान्य – पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा करे व कानूनी सहायता प्रदान करे।

4. EWS आरक्षण में भूमि व मकान की बाध्यता समाप्त कर 8.00 लाख की वार्षिक आय को ही आधार मानकर आरक्षण का लाभ दिया जावे। सभी भर्तियों में EWS के छात्रों को उम्र सीमा में छूट एवम छात्रवृत्ति भी प्रदान की जावे।

5. वर्तमान में प्रक्रियाधीन शिक्षक भर्ती वर्ष 2018 में प्रथम काउंसलिंग के पश्चायत शेष बचे हुए EWS वर्ग के समस्त पदों को द्वितीय काउंसलिंग या शिक्षा विभाग की वर्तमान नियोजन प्रक्रिया में समस्त पदों के साथ EWS वर्ग के पात्र अभ्यर्थीयो से भरा जावे।EWS के रिक्त पदों को इसी वर्ग से भरा जावे।

6. प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के पदों मे 51000 पदों पर न्याय संगत रोस्टर के साथ भर्ती की जावे व माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के वर्चित विषयो जैसे मातृभाषा जैसे हिंदी, सा. विज्ञान, विज्ञान के विषय मे पदों मे वृद्धि की जावे।

7. भर्ती कानून बनाए जाए ( प्रत्येक वर्ष नियमित भर्ती निकाली जाए। ) व्यापम के 1 लाख पदों एसआई, पटवारी , अन्य विभागों में शीघ्र भर्ती की जाए एवम भर्ती नहीं होने पर बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाए।

8. एमपीपीएससी की 2019, 20, 21 की भर्तियां संवैधानिक रूप से पूर्ण करो व ओबीसी आरक्षण मुद्दा जल करो।

9. केंद्र और राज्य की आने वाली सभी भर्तियों में सभी वर्गो को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जावे। राज्य सरकार द्वारा दी गई 3 वर्ष की छूट की समयावधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष की जावे।

10. अतिथि शिक्षकों, रोजगार सहायकों व कोरोना काल में सेवा देने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को नियमित नियुक्ति प्रदान की जावे।

11. किसानों की हित मे स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशो का लागू किया जावे ताकि किसानों को उपज का सही मूल्य मिल सके व रासायनिक खादों की बढ़ती कीमत पर अंकुश लगाया जावे। रोजड़ा (घोड़ा रोज) से प्रदेश के कई क्षेत्रों के किसान परेशान हैं इसमें निजात दिलाने के लिए उचित कार्य योजना बनाई जावे।

12. खाद्यान (रोजमर्रा की चीजे) को GST से मुक्त किया जावे तथा बड़ती महंगाई पर लगाम लगाई जावे।

13. क्षत्रिय महापुरुषों के इतिहास में छेड़छाड़ को तुरंत रोका जाए, इतिहास संरक्षण समिति बने ताकि समाज में आपसी सामंजस्य बना रहे।

14. स्वर्ण आयोग की कार्यप्रणाली में सुधारकर उसे क्रियालशील बनाया जावे।

15. राज्य कर्मचारी आयोग की सिफारिश जिसमें कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष करने को कहा गया है, किसी भी परिस्थिति में अब कर्मचारियो की रिटायरमेंट की आयु नहीं बढ़ाई जावे।

16. गौमाता माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जावे व सरकार गौशालाओ के स्तर में सुधार करें एवम गोबर एवम् गौमूत्र को सरकारी स्तर पर खरीदने की व्यवस्था करें ताकि गौ–पालन से रोजगार के अवसर भी बढ़े।

17. पद्मावत फिल्म के विरोध में दर्ज़ प्रकरण वापस लिये जावे।

18. म.प्र. की भर्तियों में यहां के युवाओं को प्राथमिकता दी जावे अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों का कोटा सीमित हो।

19. कर्मचारियों को दी जा रहीं पदोन्नति के साथ उन्हे उनके साथ अधिकार व सुविधा भी दी जावे। कर्मचारियों की पेंशन पुनः चालू की जावे।

20. पुलिस विभाग में आरक्षको की वेतन विसंगति को दूर कर 2400 ग्रेड पे लागू की जावे।

21. सरकारी स्कूलों की कार्यप्रणाली में सुधार कर शिक्षा का स्तर प्राइवेट स्कूलों की भांति किया जाय ताकि छात्र प्राइवेट स्कूलों की तरफ ना भागे व प्राइवेट स्कूलों की फीस पर नियंत्रण रखने के लिए एक कमेटी बनाई जावे।